July 20, 2026

कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले, PEB अब होगा मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन आयोग

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भोपाल: राजधानी भोपाल में शुक्रवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी गई। इस बैठक में 8 मार्च को विधानसभा में प्रस्तुत पेश होने वाले बजट 2022-23, नर्मदा एक्सप्रेस वे और व्यावसायिक परीक्षा मंडल समेत कई प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई।


इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
8 मार्च को विधानसभा में प्रस्तुत होने वाले वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट का प्रस्ताव पर चर्चा । ढाई लाख करोड़ रुपये से अधिक रहने का अनुमान है। बजट का फोकस कृषि, रोजगार और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने पर रहेगा। मंत्रियों से सुझाव लिए गए।
मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल (Vyapam) का नाम बदलकर कर्मचारी चयन बोर्ड किया गया है। प्रशासकीय नियंत्रण तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग की जगह अब यह सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत काम करेगा।इससे पहले व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड किया गया था।
तकनीकी शिक्षा बोर्ड में उपाध्यक्ष का पद अशासकीय व्यक्ति को देने का निर्णय लिया।
एमपी स्टार्टअप नीति 2022 का अनुमोदन किया गया।
मध्य प्रदेश में रेत परिवहन में लगे वाहनों पर टैक्स लगाने की तैयारी। वसूले जाने वाले टैक्स से सालभर में 170 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है। लोक निर्माण विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव।
घुड़सवार फराज खान को जर्मनी में प्रशिक्षण के लिए 50 लाख प्रदान करेंगे।
नर्मदा एक्सप्रेस वे को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। भारत माला परियोजना के अंतर्गत इसे लिए जाने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा है।
नर्मदा एक्सप्रेस-वे को मंजूरी का प्रस्ताव। फीडर रूट्स के जरिए यह प्रदेश के भोपाल, इंदौर समेत 7 जिलों को जोड़ेगा और इसकी लंबाई 906 किलोमीटर होगी। यह मार्ग मध्यप्रदेश के अमरकंटक से शुरू होकर गुजरात तक जाएगा। यह सड़क भारत माला परियोजना के तहत NHAI बनाएगी।
नर्मदा एक्सप्रेस-वे अमरकंटक के कबीर चबूतरा से शुरू होगा, जो डिंडोरी, जबलपुर, औबेदुल्लागंज, बुदनी, नसरुल्लागंज, संदलपुर, करनावद, इंदौर, धार, सरदारपुर से झाबुआ जिले में गुजरात सीमा तक बनेगा।

आज की इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए है। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों से बजट के लिए सुझाव मांगे है।


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